राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा ।
देहरादून।इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री से निम्नलिखित अनुरोध किए:
– *विद्युत लाइनों को भूमिगत करने का अनुरोध*: ऋषिकेश-हरिद्वार क्षेत्र में विद्युत लाइनों को भूमिगत और स्वचालित करने का आग्रह किया गया है।
– *जल विद्युत परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता*: कुमाऊं और अपर यमुना क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए 4000 करोड़ रुपये के वाइबिलिटी गैप फंड की मांग की गई है।
– *पंप स्टोरेज परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता*: राज्य के दूरदराज और कठिन भू-भाग में पंप स्टोरेज परियोजनाओं के विकास के लिए 3800 करोड़ रुपये के वाइबिलिटी गैप फंड का अनुरोध किया गया है।
– *पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड*: पिटकुल की दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं की डीपीआर स्वीकृति और 100 प्रतिशत अनुदान के साथ मंजूरी देने का आग्रह किया गया है, जिसकी लागत 1007.82 करोड़ रुपये है।
– *प्रधानमंत्री आवास योजना में बदलाव*: मुख्यमंत्री ने वर्तमान दिशानिर्देशों की व्यवहारिक चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया और अनुरोध किया कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लाभार्थियों को सरलता से ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश दिए जाएं।
– *आरआरटीएस का विस्तार*: मुख्यमंत्री ने आरआरटीएस को मोदीपुरम मेरठ मार्ग से आगे हरिद्वार तक विस्तारित करने का अनुरोध किया, जिससे राज्य में यातायात और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
इन अनुरोधों के माध्यम से मुख्यमंत्री धामी राज्य के विकास और नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार की सहायता और सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं।
