डीएम सविन बंसल के रडार पर पीपीपी मोड के सरकारी अस्पताल

स्वस्थ रहे प्रत्येक जन’ विजन पर खरे उतरें या कार्रवाई को रहें तैयार!

देहरादून, 27 जून।  देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री के “स्वस्थ रहे प्रत्येक जन” के विजन को ज़मीनी स्तर पर साकार करने के लिए प्रयासरत डीएम ने पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड पर चल रहे सरकारी अस्पतालों में व्याप्त अव्यवस्थाओं पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। जनमानस को हो रही असुविधाओं को गंभीरता से लेते हुए, उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी और संबंधित अधिकारियों को इन अस्पतालों में तत्काल सुधार के निर्देश दिए हैं।
डीएम बंसल ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एसीएमओ और एमओसी को स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना ही होगा, इसे सभी अधिकारी गांठ बांध लें। उन्होंने चेतावनी दी कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या नाफरमानी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनमानस से जुड़ी सुविधाओं और सेवाओं को जिलाधिकारी अपनी प्राथमिकता पर रख रहे हैं, और उन्होंने अधिकारियों को जनहित के मुद्दों पर संवेदनशील रहने और त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
जनमानस और विभिन्न माध्यमों से लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि इन पीपीपी मोड के अस्पतालों में अनुबंधित स्टाफ, जैसे लैब टेक्नीशियन और नर्सों की पर्याप्त संख्या नहीं है। इसके अलावा, दवाओं के वितरण में खामियां, बाहर से दवाएं लिखने की प्रवृत्ति, पीएचसी के मानकों के अनुसार पर्याप्त स्थान न होना, पैथोलॉजी लैब में दर्शाई गई सभी जांचें न होना, और बेहद खराब सफाई व्यवस्था जैसी गंभीर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। जिले में जाखन, रीठामंडी, कारगी, माजरा, गांधीग्राम, सीमाद्वार, अधाईवाला, चुना भट्टा, बकरालवाला, बीएस कॉलोनी और दीपनगर, खुड़बुड़ा सहित कई स्थानों पर ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीपीपी मोड पर संचालित हो रहे हैं।
शिकायतों का संज्ञान लेते हुए, जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी और प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट को इन पीपीपी मोड पर चल रहे अस्पतालों का औचक निरीक्षण करने और व्यवस्थाओं की गहन जांच करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने साफ कर दिया है कि यदि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अनुबंध में दर्शाए गए मानकों के अनुरूप सुविधाएं/व्यवस्थाएं नहीं पाई गईं, तो अनुबंध निरस्तीकरण सहित कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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