देहरादून, 10 जून, 2025 : जिलाधिकारी सविन बंसल ने नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में कूड़ा प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट मरम्मत एवं अन्य संविदात्मक कार्यों में लगे मजदूरों के आधार कार्ड सत्यापन रिपोर्ट समय पर न भेजने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने सभी संबंधित निकायों को निर्देश दिए हैं कि आज ही सत्यापन आख्या सचिव गृह, उत्तराखंड शासन को भेजी जाए।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि शासन के निर्देशों के अनुसार, 18 मई को ही आधार कार्ड सत्यापन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। एडीएम केके मिश्रा ने बताया कि अब तक निकायों से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, जो कि शासकीय कार्यों में गंभीर लापरवाही का संकेत है।
डीएम ने बताया कि राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में काम कर रहे संविदा कर्मियों के आधार कार्ड सत्यापन को अनिवार्य किया है। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की पहचान को सुनिश्चित करना और उनकी सेवाओं को नियमित करना है। आधार कार्ड सत्यापन की प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल कर्मियों की पहचान को प्रमाणित करती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि वे सरकारी योजनाओं और लाभों के योग्य हैं या नहीं।
जिलाधिकारी ने दोबारा सभी निकायों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे आज ही संविदात्मक कार्यों में लगे मजदूरों के आधार कार्ड संबंधी सत्यापन रिपोर्ट उत्तराखंड शासन को उपलब्ध कराने का ध्यान रखें।
